अलीराजपुर अनुसूचित क्षेत्रों में शराबबंदी की माँग को लेकर सर्व समाज महापंचायत ने सौंपा ज्ञापन
अलीराजपुर, 10 अप्रैल 2025।
अलीराजपुर जिले में आज सर्व समाज महापंचायत द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल जिलों—अलीराजपुर, झाबुआ, धार और बड़वानी—में पूर्ण शराबबंदी की माँग की गई।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार प्रशासन, आबकारी विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत से वर्षों से चलता आ रहा है, जिससे समाज पर गंभीर सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं।
महापंचायत ने अपने ज्ञापन में बताया कि “डी.3” अभियान (डीजे, दहेज, दारू बंदी) के तहत समाज सुधार की दिशा में सक्रिय प्रयास हो रहे हैं और इससे समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। परंतु पंचायत स्तर पर संचालित शराब दुकानों के कारण यह अभियान प्रभावित हो रहा है।
ज्ञापन में कहा गया है कि शराब की लत से बेरोजगारी, अपराध, पारिवारिक विघटन, महिला उत्पीड़न और बच्चों की शिक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही, यह भी उल्लेख किया गया है कि गुजरात में लागू शराबबंदी के बावजूद मध्यप्रदेश के सीमावर्ती आदिवासी जिलों से तस्करी कर शराब भेजी जा रही है, जिसे रोका जाना जरूरी है।
सर्व समाज द्वारा प्रस्तुत 13 सूत्रीय माँगों में प्रमुख बिंदु शामिल हैं:
पंचायत स्तर पर पूर्ण शराबबंदी लागू हो
अवैध शराब परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण
शराब दुकानों पर सीसीटीवी और गार्ड की व्यवस्था
शराब बिक्री पर निगरानी और सीमित मात्रा में बिक्री
ग्राम सभाओं द्वारा पास किए गए शराब बंदी प्रस्तावों पर अमल
आबकारी अधिनियम के नियमों का पालन सुनिश्चित करना
क्रांतिकारी श्री छितुसिंहजी किराड़ की मूर्ति स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना
ज्ञापन के अंत में चेतावनी दी गई है कि यदि माँगों पर शीघ्र अमल नहीं हुआ, तो सर्व समाज चरणबद्ध आंदोलन की ओर अग्रसर होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
